२४ डिसेम्बर २०१५, स्विट्जरल्याण्ड। डिसेम्बर १८ को दिन लाई “अन्तरष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस” को रुपमा सन २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले अनुमोदन गरे पछि संसार भरि मनाउने गरिन्छ। यस अन्तराष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको नारा कुनै व्यक्तिले सम्पन्न जीवन बिताउने आशमा आफ्नो जन्मभूमि बाट कर्मभूमिमा जान खोज्दा अभिव्यक्त गर्ने साहसको सम्मान गर्नु हो।
हुनत नेपालले अझै पनि सन १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिवेशनबाट पारित प्रवासी कामदारहरुको हक सम्बन्धि महासन्धिमा हस्तारक्षर गरेको छैन। यद्दपि यस महासन्धि प्रति नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रवासी श्रमिकहरुको हक, अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाएको छ। जुन स्रहानिय कदम हो।
यस बर्षको डिसेम्बर १८, अघी १६ औं अन्तराष्ट्रि प्रवासी श्रमिक दिवस पारेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नेपालले विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरु संग मिलेर “सुरक्षित वैदेशीक रोजगार हाम्रो साझा चासो” भन्ने मुल नाराका साथ नेपालमा र्यालीको आयोजना गरि मनाईयो।
सो कार्यक्रमको अवसरमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव श्री राम कुमार आचार्यले खाडी मुलुकमा प्रवासी कामदारहरुको लागि निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्न, प्रवासबाट फर्केकाहरुको ज्ञान र सीपको आधारमा प्रमाण पत्रको ब्यवस्था गरि स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न सरकार लागि परेको कुरा प्रस्टयाउनु भयो।
सरकारले यसो भनिरहदा नेपालबाट प्रकाशित हुने विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरुमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको हक, अधिकार र सुविधा सुनिश्चित गराउन सरकार असमर्थ रहेको कुरा प्राकाशित भएको छ। खाडी मुलुक लगायत अन्य मुलुकहरुमा श्रम सहचारीको व्यवस्था नहुदाँ नेपाली कामदारहरु तलब एवं अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुदै तथा श्रम शोषणमा पर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डले अन्तराष्ट्रिय प्रवासी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। स्मरण् होस्, नेपालबाट बार्षिक ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी युवाहरु वैदेशीक श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन। एक तथ्यांकका अनुसार उनीहरुबाट भित्रीने पुजी (Remittance) ले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २८ प्रतिशतको योगदान पुग्दछ।
-डा. विजय मल्ल, स्विट्जरल्याण्ड
