संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघीय संसद् सचिवालयका सात कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान सहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेका बेला उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गतेदेखि हालसम्म राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या सात पुगेको छ। राजीनामा दिनेमा प्राविधिक अधिकृत सुदर्शन गौतम, मुद्रण अधिकृत राजेन्द्र लामिछाने, प्राविधिक अधिकृत नरेश श्रेष्ठ, नायब सुब्बा दीपेन्द्र केसी, शाखा अधिकृत गणेश सिम्खडा तथा कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी गिरी र चिरिकाजी महर्जन छन्।
सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउन सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ।
हाल संसद् सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने भएपछि उनीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ। तर, एक पटकका लागि ५८ वर्षको उमेर हदको सुविधा दिएर अवकाश दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। त्यसपछि भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
