गत भाद्र १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा ड्युटीका क्रममा बेपत्ता भएका कर्मचारीका परिवार तथा आफन्तले रसुवागढी जलविद्युत कम्पनी सञ्चालक समिति समक्ष ७ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
बेपत्ता कर्मचारीका आश्रित परिवारले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजनाको कार्यालय मै गई सञ्चालक समितिलाई उक्त मागपत्र बुझाएका हुन् ।
अल्टिमेटममा संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर कार्यरत कर्मचारीहरू अचानक बेपत्ता हुँदा उनीहरूका परिवार अत्यन्त कष्टकर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् साथै, गत वर्षको बाढीबाट पाठ सिकेर ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ (पूर्वसूचना प्रणाली) जडान नगरिनु व्यवस्थापनको स्पष्ट लापरवाही भएको पीडित पक्षको भनाइ रहेको छ ।
पीडित परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण सुविधा आश्रित परिवारलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन, तलब तथा अन्य सेवा-सुविधाको निरन्तरता दिन र जीवनयापन सहज बनाउन मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै, बेपत्ता वा मृत भएका कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई योग्यता अनुसार अनिवार्य रोजगारी दिनुपर्ने र रोजगारी गर्न असमर्थ सदस्यको हकमा एकमुष्ठ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । आमा-बुबा दुवै गुमाएका सहाराविहीन परिवारका सक्षम सदस्यलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा पनि माग रहेको छ ।
यस अघिको ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा रकम वृद्धि गर्न तथा त्रिशूली नदी करिडोरमा पुगेको क्षतिको विषयलाई सम्बोधन गर्दै अन्य बाढी प्रभावित आयोजनासरह उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ । बालबालिकाको पठनपाठनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सम्बोधन नभएमा कम्पनीको तर्फबाट शैक्षिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन, कार्यस्थल वरपर स्मरण पार्क निर्माण गरी प्रत्येक वर्ष वार्षिक श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्न तथा परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन पर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक, बाढीपीडित कर्मचारीका परिवारलाई सहयोग पुर्याउन र उनीहरूको मानसिक पुनर्जीवनका लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम आयोजना गर्न ‘बाढी प्रभावित कर्मचारी परिवार सहायता कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मागपत्र बुझाएको मितिले १५ दिनभित्र जायज मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन र कार्यान्वयन गरी पीडित परिवारको घाउमा मल्हम लगाउन आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थिति र जिम्मेवारी स्वयम् आयोजनाले लिनुपर्ने कडा चेतावनी समेत पत्रमार्फत दिइएको छ।
