न्यूयोर्क। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु संकट, हिमालय संरक्षण, विश्व शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका बाढी, पहिरो तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा कम योगदान गरेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको उनले जोड दिए।
सम्बोधनका क्रममा उनले हिमालय क्षेत्रको जलवायु तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र विपद्का समयमा सीमापार सहयोगका लागि Himalayan Climate Resilience Mechanism को अवधारणा अघि सारे।
विश्वमा बढिरहेको युद्ध र सैन्य खर्चप्रति पनि प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्न उठाएका छन्। युद्ध तथा हतियारका लागि ठूलो स्रोत परिचालन गर्न सक्ने विश्व समुदायले किसान, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र सामान्य नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुपक्षीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। साना तथा विकासशील राष्ट्रको आवाज विश्व निर्णय प्रक्रियामा अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा नेपाललाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा हिमालय, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी चुनौती समाधानमा साझेदारी गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास देखिएको छ।
विशेषगरी हिमालय संरक्षणलाई नेपाल, भारत र चीनको साझा सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्नुलाई उनको सम्बोधनको महत्वपूर्ण कूटनीतिक पक्षका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले जलवायु परिवर्तन, युद्ध, खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय असमानताबीचको सम्बन्धलाई एउटै बहसमा जोडेको छ। यद्यपि उनले उठाएका प्रस्तावलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नेपालले सम्बन्धित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग थप कूटनीतिक पहल र सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनले जलवायु न्याय, हिमालय संरक्षण, शान्ति र बहुपक्षीय सहकार्यलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
