सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैकठले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि उक्त विधेयकमाथि संसदमा दफाबार छलफल भएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दिएकी थिइन । जवाफका क्रममा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने सरकारको राय रहेको बताएकी थिइन । उनले अगाडि भनिन्ः मुलुकको अति संवेदनशील तथा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको कारण उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न उचित हुन्छ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा भाग लिएका सरकार पक्षधर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने धारणा राखेका थिए ।
सोही क्रममा संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरुले भने उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न उचित हुने तर्क गरेका थिए ।
विपक्षी सांसदहरुको विरोधका बाबजुद पनि उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।
