सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी पूर्व न्यायाधिश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरुको सम्पत्ती छानबिनको कार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु श्रीकान्त पौडेल र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उल्लेखित कसैलाई पनि सम्पत्ती विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगद्वारा सम्पत्ति छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
