गैर आवासीय नेपाली संघ भित्र आपसी कलह बढिरहँदा उपाध्यक्ष कुमार पन्तले विधि, पद्धती र संस्थाभन्दा माथि कोही नहुनाले अहिले संस्था भित्र देखिएका ब्यवहार, प्रकृया र कार्यशैलीप्रति तिक्तता पोखेका छन्।
पन्तले टिममा पर्याप्त छलफल र तयारीका साथ बैठकमा प्रस्ताव ल्याउने प्रणाली बसिसकेको अबस्थामा जबरजस्ती एजेन्डा प्रवेश गराउने, पारित गर्दा औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने र पछि त्यसलाई आफू अनुकूल नै व्याख्या गरेर माइन्यूट तयार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका छन्।
‘विधि, पद्धति र संस्थाभन्दामाथि व्यक्ति हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो। अग्रज नेतृत्वले बसालेको यो मान्यता र संस्कारलाई सके थप उन्नत बनाएर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ, नसके योभन्दा पछाडि नफर्कौ’, उनले भने।
उपाध्यक्ष पन्तले पहिलो पटक आफ्नो बिचार सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘बहुमत र अल्पमत भनेर वहस गर्न गरी राखेको छैन। तरपनि महाधिवेशनबाट निर्वा्चित २४ मध्ये १६ जनाले नियुक्ति लगायत अध्यक्षले लिनुभएको निर्णयमा असहमति जनाएको अवस्थाले हाम्रो संस्थाभित्र समस्या भएको पुष्टि गर्छ।’
पन्तले यो प्रकृयाहरु रोकी छलफल गरेर मात्र अगाडि बढौ भन्ने आफ्नो आग्रह रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘समय अभावका कारण हो या हाम्रो प्रस्तावलाई अन्यार्थमा बुझेर हो, प्रक्रिया रोकिएन। मनोनित गरिएका भनिएकाहरु शपथबिना नै काम गर्न थाल्नुभयो। कतिपयले शपथ गरेको समाचारमा पढ्न पाईयो।’
उनले शपथको बारेमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जानकारी समेत नगराइएकोमा दुःख ब्यक्त गरेका छन्। यसअघि महासचिवकै रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पन्तले माइन्युट लेख्ने र यसलाई तत्काल सबै आईसीसी सदस्यसम्म जानकारी गराउने जिम्मा महासचिवकै भएको र आफूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै यस पटक महासचिवहरुलाई यो कार्यबाट बञ्चित गराउनु संस्थागत निर्णय हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
महासचिव बद्री केसी तथा संस्था अस्तित्व जोगाउन अग्रजहरू, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक तथा निर्वाचित पदाधिकारीलाई आब्हान गरेको केहि दिनपछिनै उपाध्यक्षको यो आग्रह बाहिर आएको हो।
निर्वाचित महासचिवको अधिकारलाई कुण्ठीत पारेर कार्यकारी निर्देशकबाट माइन्युट जारी गर्नु बिधान बिपरित भएको र यो त्रुतीपुर्ण निर्णय नसच्च्याउने हो भने संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै महासचिव बद्री केसीले गैर आवासीय नेपालीहरुको नाममा केहि दिन अघि मात्र यस्तो आब्हान गरेका थिए।
विवाद समाधान नभइ आफूले माइन्युट प्रकाशित नगर्ने निर्णय गरेका महासचिवले एक्कासी माइन्युट सार्वजनिक भएपछि निकै भावपूर्ण तरिकाले संस्थाको पहिचान र साख बचाउन सबैलाई आग्रह गरेका हुन्।
गत डिसेम्बर पाँचमा अध्यक्ष शेष घलेले महासचिवले माइन्युट नगरेको भन्दै कार्यालयका कर्मचारीलाई माइन्युट प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अध्यक्षले यसरी माइन्युट प्रकाशित गर्न लगाएपछि निकै क्रुद्ध देखिएका महासचिव बद्री केसीले संस्थाले महासचिवलाई प्रदान गरेको अधिकारको समेत हनन गरेर अध्यक्षले आफूखुसी गरेको आरोप लगाउँदै पुनः संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमा सम्झेर सच्चीन आग्रह गरेका छन्। तर अध्यक्ष शेष घलेले भने मनोनयन बिधानसम्मत रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्।
७१ देशमा फैलिएको सन्जाल र बिश्वासिलो अन्तराष्ट्रिय साझेदारको मान्यतामा अगाडि बढेको यो संस्था अहिले बिवादको चपेटामा परेको छ। प्रवासीको पीडामा मलम लगाउने र स्वदेशको आहतमा राहत पुर्याउने यसको कर्मले यसको गरिमा भने घटेको थिएन।
निर्वाचन सकिएको एक महिना बित्न नपाउँदै मनोनयनको भुमरीमा रुमल्लीएको यो संस्था यतिखेर आफ्नो कर्तब्यवाट बिमुख हुने हो की भन्ने मानसिकतावाट पीडित छ ।
प्रवासीहरुको साझा संगठन भित्रको एकता भाडिनुमा दोषि को त? बिधान वा त्यसलाई हेर्ने आखाँ। हुन त अच्चमकै बिधान बनेको रैछ एनआरएनको। सदस्य बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुने अनि लेखिएको भने सोही पदमा मनोनयन गर्न पाइदैन भन्ने । हास्यासपद पनि अती नै ,अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,सचिव कोषाध्यक्ष जितेकाले पद छाडदैनन होलान, बाकी रह्यो सदस्य र प्रवक्ता । मनोनित गर्ने त्यसैमा हो । सोही पदमा भन्ने बाक्याशं राखेर बिधानका बिद्धानहरुले बिवाद जन्माएका रहेछन्। एनआरएनको विधान बनाउनेले नै जानुन भन्ने बाहेक अरु केहि देखिएन यो बिवादमा। को ठीक को बेठिक भन्दा पनि संस्थाले कमाएको प्रतिष्ठा र एकताको भावना गुम्न लागेकोमा चिन्तीत छन यसमा लागेकाहरू।
स्रोत: सेतोपाटी, हेमन्त काफ्ले
