उद्योग मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ती जनाउँदै नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (FNIC) ले राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने उद्योगीहरुलाई दुःख दिने होइन बलियो बनाउने नीति आवश्यक हुने बताएको छ ।
महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, व्यवसाय र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको उद्योग मन्त्रालयका मन्त्रीबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गरी आएकोअभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएको छ। महासंघले उद्योग मन्त्रीको ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्याँस आपूर्ति सहज हुँदैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति तथा ‘नेपालमा किन ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहियोरु’ भन्ने भनाइप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष खिम नारायण पराजुलीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योगी–व्यवसायीप्रति सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट कठोर, नकारात्मक र निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै नयाँ लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने महासंघको ठहर छ।
महासंघले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व तथा आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिन विभिन्न कठिनाइबीच काम गरिरहेको जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको उच्च लागत, बजारमा मागको कमी, बढ्दो सञ्चालन खर्च, ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थको समस्या, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झटका बाबजुद निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको महासंघको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार निकायबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी वा अपराधीजस्तो चित्रण गर्ने भाषाको प्रयोग हुनु निजी क्षेत्रका लागि निरुत्साहजनक रहेको महासंघले जनाएको छ। यसले लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने उसको चेतावनी छ।
ग्यास उद्योगको संख्या सम्बन्धमा समेत महासंघले भावनात्मक अभिव्यक्तिका आधारमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेको छ। नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने विषय उपभोक्ताको आवश्यकता, बजारको माग, भौगोलिक अवस्था, आपूर्ति सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा, भण्डारण क्षमता, पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएमा उद्योगीलाई धम्क्याउने वा दोषारोपण गर्नुभन्दा उत्पादन तथा आयातदेखि भण्डारण, ढुवानी, वितरण, मूल्य निर्धारण, नियमन र बजार व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरी समस्या पहिचान गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
विद्यमान ग्यास उद्योगको संख्या, क्षमता वा वितरण प्रणालीमा संरचनागत समस्या भए सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर तथ्यमा आधारित सुधार अघि बढाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। नियमन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सहकार्यबाट मात्रै ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उसको भनाइ छ।
महासंघले देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा सार्वजनिक रूपमा अपमानित वा हतोत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायी राज्यका प्रतिपक्षी नभई राजस्वका महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, रोजगारी सिर्जनाकर्ता तथा उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीका आधारस्तम्भ भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने महासंघको भनाइ छ। एकातर्फ सरकारले औद्योगिकीकरण र निजी लगानी विस्तारको नीति अघि सार्ने तथा अर्कोतर्फ उद्योगी–व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा निरुत्साहित गर्ने अवस्था विरोधाभासपूर्ण भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले उद्योगी–व्यवसायीप्रति लक्षित अभिव्यक्तिबारे उद्योग मन्त्रीले आवश्यक स्पष्टीकरणसहित आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, ग्यास आपूर्ति समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकार, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच आपत्कालीन समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।
ग्यास उद्योगको संख्या र क्षमता सम्बन्धमा स्वतन्त्र तथा वस्तुगत अध्ययन गरेर मात्रै नीति निर्माण गर्नुपर्ने, आयात, भण्डारण, ढुवानी, वितरण तथा मूल्य प्रणालीको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सम्मान गर्दै सरकार र व्यवसायीबीच संस्थागत संवाद तथा सहकार्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ।
त्यस्तै, उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिराउने तथा लगानी निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्तिभन्दा विश्वास, सहकार्य र समाधानमुखी संवादको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने महासंघको आग्रह छ। रोजगारी, उत्पादन र लगानी बढाउन स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा निजी क्षेत्रमैत्री औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आफू सरकारसँग टकरावको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, संवाद र साझेदारीबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने जनाएको छ। तर उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान, लगानीको सुरक्षा र निजी क्षेत्रको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने अभिव्यक्ति वा व्यवहारप्रति भने मौन बस्न नसकिने अध्यक्ष पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘उद्योगीलाई पाता फर्काउने होइन, उद्योगलाई बलियो बनाउने नीति आवश्यक छ’ भन्ने धारणा अघि सार्दै महासंघले ग्यास आपूर्ति सहित समग्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक समस्या समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल निजी क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न आग्रह गरेको छ।
