रुकुमकोटलाई रूकुम पूर्वको सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयप्रति सरोकारवालाहरुको आपत्ति

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ को रुकुमकोटलाई तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
भूमे–पुथा सदरमुकाम संघर्ष समितिले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयको विरोध गरेको हो । सरकारले गत साउन ७ गते रुकुम पूर्वकोे सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमे–पुथा सदरमुकाम संघर्ष समितिका संयोजक बलमान पुन मगरले आफूहरुमाथि राज्यले अन्याय गरेको बताए । पुथा उत्तरगंगा र भूमे गाउँपालिका गरी २३ वडा भएको ठाउँ मध्येमा सदरमुकाम तोकिनुपर्नेमा अदालतको फैसला समेतलाई बेवास्ता गरी केही व्यक्तिहरुको स्वार्थमा सिस्नेको रुकुमकोटमा सदरमुकाम तोकिएको उनले बताए ।
‘हामीलाई राज्यले अपहेलना, अन्याय, अत्याचार गरेको छ । केही व्यक्तिहरुले हाम्रो पुथा उत्तरगंगा र भूमे गाउँपालिका गरी २३ वडा भएको सिस्ने गाउँपालिकामा ८ वटा गरी ३१ वटा भएकोमा बहुमतको आधारमा पनि भूमे अथवा पुथा उत्तरगंगालमा सदरमुकाम तोकिनु पर्नेमा केही व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राज्यले अदालतको फैसला समेत बेवास्ता गरी रुकुममा यथावत गर्ने निर्णय गरेकोले त्यसको घोर भ्त्र्सना गर्दछु,’– उनले भने ।
मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गर्दा रुकुम पूर्वका ६ जनप्रतिनिधि मध्ये ४ जना (१ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ३ प्रदेशसभा सदस्य) र जिल्लाका तीन स्थानीय तह मध्ये भूमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग राय, सल्लाह, सुझाव र सहमति नलिएको उनले बताए ।
सरकारले रुकुम पूर्वका जनप्रतिनिधिहरू प्रति उपेक्षा र अपमान भएको र जनभावना समेतलाई लत्याउने काम भएको भूमे–पुथा सदरमुकाम संघर्ष समितिको ठहर रहेको छ । ’पर्वत्या हाम्रो अस्तित्व, बचाउने हाम्रो दायित्व’ भन्ने मूल नारा सहित समितिले रुकुम पूर्व र काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरी संघर्षका कार्यक्रम समेत तय गरेको छ ।
भूमे–पुथा सदरमुकाम संघर्ष समितिले सरकारले सदरमुकामसम्बन्धी गरेको निर्णय गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त गलत निर्णयलाई विनाशर्त सच्याउन र रुकुम पूर्वको नयाँ सदरमुकाम भूमे वा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको जुनसुकै स्थानमा सबैलाई न्याय हुनेगरी तोक्न माग गरिएको छ । संघर्ष समितिले विभिन्न तहका चरणबद्ध आन्दोलनहरू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।