२० वैशाख २०८१

एनआरएनए अमेरिकाको विवादमा केन्द्रीय अध्यक्ष घले मुछिए

0

अधिवेशनको संघारमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको विवाद चुलिँदै जाँदा उक्त विवादमा केन्द्रीय अध्यक्ष शेष घले समेत मुछिएका छन् ।

एनसिसी अमेरिकाको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी गौरीराज जोशीको उम्मेदवारीमा निर्वाचन समितिले संलग्नताको प्रमाण मागे पश्चात् जोशीले एनसिसी अमेरिकामा आफ्नो संलग्नताको प्रमाण जुटाईदिन आईसिसीमा पत्राचार गरेसँगै केन्द्रीय महासचिव डा. बद्री के.शी.ले जोशीको संलग्नता सम्बन्धी प्रमाण सहितको पत्र निर्वाचन समितिलाई पठाएपछि उक्त विवाद चुलिएको हो । आफ्नो दुई कार्यकाल उल्लेख्य काम गरेर सुखद बनाएका केन्द्रीय अध्यक्ष घलेका लागि जाँदा जाँदै यस्तो विवाद देखिनु अन्तिम गाँसमा ढुंगा अड्किए सरह हो ।

अध्यक्षको पत्रले विवाद झलन चुलियोः

महासचिवको पत्र गएसँगै क्षेत्रीय संयोजक एवं उपसंयोजक दुबैको संयुक्त हस्ताक्षरमा केन्द्रीय महासचिवलाई अनुशासनको कारवाहीको माग गर्दै अध्यक्षलाई लेखिएको पत्रको जवाफमा केन्द्रीय अध्यक्ष घलेले महासचिवको पत्रको वैधानिकतामा नै प्रश्न गर्दै उक्त पत्रको व्यहोरा लागु नगर्न निर्वाचन समितिलाई आदेश दिएपछि विवाद झन चुलिन पुगेको देखिन्छ । क्षेत्रीय संयोजक तथा उपसंयोजकको महासचिवलाई अनुशासनको कारवाहीको माग तथा सोही व्यहोरालाई अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने खालको अध्यक्षको पत्र पश्चात महासचिव डा. के.शी.ले अध्यक्ष लगायत सबैलाई अनुशासनको घेरामा उभ्याउन माग गर्दै आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् ।

महासचिव के.शी. को स्पष्टिकरणः

महासचिव के.शी.ले आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनेका छन् संघको अभिलेख राख्ने अधिकार एनआरएन विधानको दफा २२.३.२ ले महासचिवलाई दिएको छ । विधानले दिएको सो अधिकार उपयोग गर्दै जोशीका रेकर्ड उपलब्ध गराइदिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

महासचिवले लेखेका छन् गौरीराज जोशीले २००७-२००९ को कार्यकालमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकारी सदस्यको हैसियतले काम गरेको प्रमाण तत्कालिन राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षले सचिवलयमा पेश गर्नु भएको छ । सचिवालयमा भएका तथ्यहरु आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्न कुनै बैठकले निर्णय गर्नु आवश्यक हुँदैन, उनले भनेका छन् ।

अध्यक्ष ज्यूले लेखेको पत्र पनि उहाँको व्यक्तिगत पत्र हो :

महासचिवका अनुसार उनले निर्वाचन समितिलाई लेखेको पत्रबारे कार्यकारी सचिवालयको आपतकालीन बैठकमा छलफल भएको, विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय भएको एवं बैठकको मस्यौदामाथि छलफल हुँदै गर्दा २५ जुलाईमा अध्यक्षले पत्र जारी गरेको दाबी गर्दै उनले बरु अध्यक्षको पत्रबारे कार्यकारी सचिवालयमा कुनै छलफल नभएको र निर्णयसमेत नभएको बताएका छन्। अध्यक्षज्यूले लेखेको पत्र पनि उहाँको व्यक्तिगत पत्र हो। उहाँको पत्रलाई युससएको निर्वाचन समितिले यसै रुपमा लिनु पर्ने डा. के.शी.को दाबी छ ।

अनुशासन समितिबाट छानबिनको मागः

महासचिव के.शी.ले अनुशासनको कारवाहीको माग गर्दै यो प्रकरणमा कसले अनुशासन मिचेको हो अनुशासन समितिबाट छानवीन होस् उनले भनेका छन् ।

पद्धति र पत्राचारमाथि स्पष्ट पार्दै महासचिव के.शी.ले भनेका छन् “अध्यक्ष र क्षेत्रिय संयोजकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पत्राचार गर्न हुने तर महासचिवले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अनुशासनको कुरा उठ्ने कहाँको न्यायसंगत हुन्छ ? अनुशाशनको दायरामा सबै जना आउन आवश्यक हुन्छ कि हुदैन ? गलत तथ्य दिएर कार्यकारी सचिवालयको जानाकारी बिना पत्राचार गर्ने क्षेत्रीय संयोजकलाई अनुशासन समितिले छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै  महासचिव डा. के.शी.ले भनेका छन् “मेरो, अध्यक्ष ज्यू वा क्षेत्रीय संयोजक कसको पत्रले युएसएको निर्वाचन समितिलाई हस्तक्षेप गरेको छ त्यसको छानविन गरी दोषीलाई अनुशासनको कारबाही होस् ।” महासचिवले निर्वाचनको गरिमा र महत्वलाई ध्यानमा राखी यथासक्य छिटो अनुशासन समितिले निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

साथै उनले अध्यक्ष घलेले आफूले उपलब्ध गराएको तथ्यमाथि प्रश्न नगरी प्रक्रियामा मात्र प्रश्न उठाएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्पष्टिकरणमा अगाडि लेखका छन्  “मेरो पत्रमा कुनै तथ्यहरु गलत भएको वा तथ्यलाई तोडमोड गरेको प्रमाणित भएमा म अनुशासनको घेरामा आउन तयार छु। यसको छानबिन अनुशाशन समितिले गर्न म अनुरोध गर्दछु । अध्यक्ष ज्यूको पत्रमा पनि मैले लेखेको तथ्य गलत छ भनिएको छैन, प्रकृयामा मात्र प्रश्न उठाइएको हो,” उनले भनेका छन् ।

एनआरएनएका कुनै पनि गतिविधि वा प्रक्रियामा विवाद आउँदा उक्त विवादलाई टुंगो लागाउन गैरअवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालनसम्वन्धी नियमावलीको धारा ५ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउने विवादको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई दिएको छ। विवादका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने एकल अधिकार न त अध्यक्षलाई छ न त महासचिव वा अन्य पदाधिकारीलाई नै छ । यो त सिंगो आइसिसी केन्द्रीय समितिलाई छ र आवश्यक छलफल र निर्णय पश्चात् नै आगाडि बढ्न एनआरएनएको विधानले नै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रीय अध्यक्ष तानिनु दुई कार्यकालसम्म उल्लेख्य काम गरेर ख्याति कमाएका वर्तमान अध्यक्ष्य घलेका लागि भने सुखद अवश्य होइन ।

Share.

Leave A Reply