काठमाडौं– एमाओवादी र एक दर्जनबढी साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल केपी शर्मा ओली यसअघिका सबै रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाउने बाटोमा लागेका छन् । यसअघिका सरकारका सबै रेकर्ड तोड्दैदै ओली क्याबिनेटमा ५ ओटा उपप्रधानमन्त्री हुने देखिएको छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेका ओलीले आफ्नै पार्टी एमाले, एमाओवादी र नेकपा माले पार्टीबाट समेत एक–एक जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् ।
एमालेबाट भीम रावल, एमाओवादीबाट टोपबहादुर रायमाझी र मालेबाट सीपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री बन्न लागेको बताइएको छ ।
शाहीकालमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र जनआन्दोलनपछि चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनिएका बाबुराम भट्टराईले बनाएको सबै रेकर्डलाई तोड्दै ओली नयाँ रेकर्ड बनाउने बाटोमा लागेका छन् ।
०६१ सालमा तत्कालिन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष समेत रहेका देउवाले ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको गठन गरेका थिए भने राज्यमन्त्रीको संख्या थप १६ समेत रहेको थियो । त्यतिबेला उनले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको भएपनि उपप्रधानमन्त्री भने जम्मा दुई जनामात्रै थिए ।
यस्तै पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा ताका प्रधानमन्त्री रहेका तत्कालिन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । उनले सबैलाई समेट्न भन्दै मन्त्रिमण्मडलको संख्या देउवाकै हाराहारीमा पुर्याएको भएपनि उपप्रधानमन्त्री भने दुई जनामात्रै थिए ।
संसदीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा देउवा र भट्टराईले बाहेक मन्त्रीमण्डलको आकार मध्यमस्तरकै थियो । ती सबै मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढीमा दुई जनामात्रै रहेको थियो । तर, ‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषणा भएसँगै बनेको ओली सरकार विस्तारकै क्रममा रहेको बेला उपप्रधानमन्त्रीले नै भरिने देखिएको छ ।
ओलीमा नैतिक संकट, संविधानले रोक्दैन
संविधानअनुसार आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९८ बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदको संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिने व्यवस्था छ । सोहि धाराको उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अझ उपधारा ६ मा प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा ओलीले जति जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपनि कानुनी र संवैधानिकरुपमा समस्या रहँदैन । तर, राजनीतिक रुपमा भने नैतिकता गुमेको ठहरिने छ । सत्ता साझेदार दलको प्रतिष्ठा र प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउने स्वार्थले मनपरी उपप्रधानमन्त्री बढाउँदा कुनै कानुनी समस्या नहुने भएपनि नैतिक रुपमा भने उचित नदेखिएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।
साना दललाई पनि मन्त्री दिने तयारी
ओलीले सत्ता गठनबन्धन बलियो बनाउन समानुपातिकको सहारामा संविधानसभामा आइपुगेको मालेका महासचिव सीपी मैलालीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बनाउने लागेकै बेला अन्य साना दल नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बहुजनशक्ति पार्टीलगायतबाट पनि मन्त्री बनाउने तयारी थालेको बताइएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न ओलीले शनिबार सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । तर, सो छलफलमा सना दललाई दिने मन्त्रालय र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो नलागेको बताइएको छ ।
चित्रबहादुरले समेत उपप्रधानमन्त्री ताके
४ जना सभासद रहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समेत सरकारमा जान समेत उपप्रधानमन्त्रीको माग गरेका छन् । यसअघि सरकारमा जाने आफूहरुको नीति नरहेको जनमोर्चाले यसपटक उपप्रधानमन्त्री माग्दै सरकारमा जाने इच्छा देखाएको हो । चित्रबहादुरलाई समेत उपप्रधानमन्त्र िदिइए सो संख्या ५ बाट बढेर ६ पुग्ने छ । यल्पी उनले उपप्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना कम रहेको छ । जनमोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केसीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेको सो पार्टीकी उपाध्यक्ष तथा सभासद दुर्गा पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।
‘पार्टीको हिजो शनिबार बसेको पार्टीको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष नै सरकारमा जानुहुन्छ ।’ पार्टीको निर्णयसँगै मन्त्रालयबारे छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री बन्नै हानथाप
९ सदस्यीय क्याबिनेट बनिसकेको अवस्थामा ओली दोस्रो मपटक मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने तयारीमा रहेका छन् । तर, दोस्रो पटकको विस्तारमा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउने देखिएको छ । एमाओवादीले विवादका बीच मन्त्रिको टुंगो लगाएको भनिएपनि ओलीकै पार्टी एमालेमा मन्त्री बन्नेहरुको हाडबाजी रहँदा टुंगो लगाउन अझैं समय लाग्ने एक एमाले नेताको भनाई छ । यस्तै राप्रपा नेपाल, राप्रपा, सहितका साना दलमा पनि मन्त्री बन्नेहरुको हानथाप रहेको बुझिएको छ।
ओली संसद्मा रहेका १३ पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा ३३८ मतका साथ एक साताअघि प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका थिए।
-रातोपाटी
