वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि सञ्चयकोषमा आवद्ध गर्न सरकारी कार्यदलले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष र गैर आवासीय नेपाली संघको लामो प्रयास पश्चात् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न केही समयअघि सरकारद्वारा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी कार्यदलले श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी श्रावण महिनादेखि सबैभन्दा बढी नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेको मुलुकबाट पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा वैदेशिक रोजगार सञ्चय कोष लागु गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बिष्टले आगामी श्रावण महिनाबाट नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएकाहरुको समेत सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न शुरु गर्ने गरी तयारी गरिने बताए ।
कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजनामा विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका तथा अन्य कुनै पनि व्यवसायमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई समेट्न सकिने व्यवस्था गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
कार्यदलले सिफारिस गरेको योजना बमोजिम उक्त योजना लागु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा र पहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेकाहरुको हकमा नवीकरण गर्दा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार योजनामा सहभागी भएका वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार र अधिकतम ३ लाखसम्म योगदान गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ । यस्तो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले विप्रेषण भित्र्याउने बैक तथा वित्तिय कम्पनीसँग मिलेर रकम संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
उक्त कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्न क्रमशः अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि योगदानको रकम सम्बधित रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सरकारीस्तरमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतामा नै सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा योजना समावेश गर्ने पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि वा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा वा रोजगारीबाट फर्किएपछि वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा एकमुष्ट पाउने वा निवृत्तिभरणका रुपमा दिन सकिने सिफारिस गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीहरुलाई आफ्नो आम्दानीको निश्चित रकम बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ र कर्मचारी सञ्चयकोषका बीच बिभिन्न चरणमा भएको बार्ता र अध्ययन पश्चात् एमओयू समेत भएपछि सो सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारी स्तरबाटै अध्ययन गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारी सामाजिक सुरक्षा तथा सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकमबाट विशेष परियोजना तयार गर्ने र त्यसको शेयार विदेशिएका युवालाई भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुने गरी दिलाउने अवधारणा उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मन्त्री बिष्टका अनुसार सो कार्यदलको सिफारिस अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई सञ्चय कोष सुविधा दिन आगामी दिनमा आवश्यक तयारी थालिने छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ र कर्मचारी सञ्चयकोषको लामो प्रयासपछि पछिल्लो समय संशोधन भएर आएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ भने नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम वातावरण तयार गरेर उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा कर्मचारी सञ्चय कोष रहेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघले सन् २०१३ देखि नै हजारे अभियान मार्फत वैदेशिक रोजगार सञ्चय कोषको अवधारणालाई उठाउँदै आईरहेको थियो । सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन र सरकारी प्रतिवद्धता पश्चात् अब उक्त अभियान सार्थक मोडमा पुग्न लागेकोमा गैर आवासी नेपाली संघले खुशी व्यक्त गर्दै सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
